10वीं, 11 वीं, 12 वीं, कक्षा के 5 लाख छात्रों को जल्द मिलने वाला है फ्री टैबलेट
Haryana Govt Free Tablet Scheme
Haryana Govt Free Tablet Scheme: नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही सरकारी स्कूल के 5 लाख बच्चों को मिलेंगे टेबलेट। आखिरकार हरियाणा सरकार के अथक प्रयासों की बदौलत सरकारी स्कूलों के बच्चों को टेबलेट देने की योजना परवान चढ़ गई। अब 12 अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 के पहले ही दिन करीब 5 लाख बच्चों को टेबलेट वितरित कर दिए जाएंगे।
खास बात यह है कि हरियाणा विधानसभा बजट सत्र खत्म होते ही मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल व शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल की तरफ से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द टेबलेट डाइट सेंटरों पर पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। जिनकी पालना करते हुए विभाग के अधिकारियों ने गुरुग्राम, जींद, और पानीपत के डाइट सेंटरों पर टेबलेट पहुंचा दिए हैं। अन्य जिलों में जल्द ही टेबलेट पहुंच जाएंगे।
Haryana Govt Free Tablet Scheme: 10वीं, 11 वीं, 12 वीं, कक्षा के 5 लाख छात्रों को जल्द मिलने वाला है फ्री टैबलेट
बच्चों को लाइब्रेरी से जारी होंगे टेबलेट
बच्चों को सैमसंग A7 Lite (T225) मॉडल का टेबलेट दिया जाएगा। जिसकी बाजार में कीमत ₹12500/- है। अब यह टेबलेट जिलों के डाइट सेंटरों पर पहुंचेंगे फिर वहां से स्कूल और स्कूल की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखे जाएंगे। वहां से बच्चों को टेबलेट जारी होंगे। अभी गुरुग्राम के डाइट सेंटर पर 25241 जींद के 23585, और पानीपत के डाइट सेंटर पर 17543 टेबलेट पहुंच चुके हैं।
Rotation से मिलेंगे 9 वीं के छात्रों को टैबलेट
12वीं पास करने वाले बच्चे का टेबलेट नौवीं के बच्चे को होगा। सरकार टेबलेट वितरित करने की योजना को एक चैन की तरह चला रही है। अभी योजना के तहत 10वीं, 11वीं, और 12वीं के बच्चों को टेबलेट भेजेंगे। इस शैक्षणिक सत्र में 12वीं के बच्चे के पास होते ही उनका टेबलेट नौवीं कक्षा के विद्यार्थी को जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले 12वीं कक्षा पास होने के बाद टेबलेट को वापस लाइब्रेरी में जमा करवाएगा। जहां से यह नौवीं के बच्चे को जारी होगा।
विधान सभा मे उठा था मुद्दा
हाल ही में समाप्त हुए हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में सरकारी स्कूल के बच्चों को अभी तक टेबलेट ने मिलने का मुद्दा विधायक वरुण चौधरी की तरफ से सवाल करके उठाया गया था। वरुण चौधरी ने कहा था कि मार्च 2020 को राज्यपाल द्वारा आठवीं से 12वीं कक्षा तक के 8 लाख 6 हजार बच्चों को टेबलेट देने की बात कही गई थी, एक साल गुजरने के बाद बच्चों को किताबें नहीं मिली है, और ना ही टेबलेट मिले। उल्टा सरकार ने बच्चों की संख्या घटा दी है।
इसके जवाब में शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा था कि सरकार नई पॉलिसी के तहत सरकारी स्कूल के 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले करीब 5 लाख छात्रों को टैब देगी। योजना पर कुल 620 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और नए सत्र मे वितरण का कार्य मई तक पूरा कर लिया जाएगा। अधिनियम प्रक्रिया के मायने बदले हैं। शिक्षण प्रशिक्षण समावेशी शिक्षा के रूप में उभर कर आई है। सरकार ने दसवीं से बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को निशुल्क टैबलेट देने का निर्णय लिया है।
टेबलेट मिलने से बच्चों को यह होगा फायदा
इस कार्यक्रम से विद्यार्थियों को डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा का लाभ मिलेगा। इसका मूल उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चों जो आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग से हैं। और जो स्मार्टफोन टैबलेट खरीदने में सक्षम नहीं है, कि डिजिटल शिक्षा के अंतर से न्यूनता लाना है।
पहले आठवीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को टेबलेट देने की योजना थी, लेकिन इसे बदल दिया गया, और अब दसवीं से बारहवीं कक्षा के करीब 5 लाख बच्चों को पहले से लोड की गई पठन सामग्री व फुल लर्निंग सॉफ्टवेयर निशुल्क इंटरनेट डाटा सहित करवाए जाएंगे।
डिजिटल सामग्री की पुस्तकें, विभिन्न प्रकार के परीक्षण वीडियो और सरकारी स्कूलों में कक्षा पाठ्यक्रम से जुड़ी संबंधित सामग्री उपलब्ध होगी, जो न केवल विद्यार्थियों को घर से ही सुविधा पूर्वक विभिन्न विषयों को सीखने में मददगार होगी बल्कि उन्हें ऑनलाइन सीखने और परीक्षा में भी मदद करेगी।